अब होगा शहर में जंगल का अहसास, रायपुर के अलावा इन सात शहरों में बनेगा नगर वन, यह होगी खासियत


रायपुर|
शहरवासियों को जंगल देखने के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए राज्य शासन की तरफ से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत प्रदेश के सात शहरों में नगर वन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।रायपुर और दुर्ग में 20-20 हेक्टेयर तथा रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में 50-50 हेक्टेयर में नगर वन तैयार किया जाएगा। नगर वन में पौधारोपण के साथ जागिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक व ओपेन जिम तथा तरह-तरह की वाटिकाएं बनाई जाएंगी। रायपुर में वन विभाग ने नगर वन बनाने के लिए सोनडोंगरी में जगह का चयन किया है।

वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि शासन से हरी झंडी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करके जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैव-विविधता संरक्षण के लिए शहरों में वन लगाने का निर्णय लिया गया है। रायपुर और दुर्ग में शहर के पास पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिल पाने की वजह से 20-20 हेक्टेयर में नगर वन बनाया जाएगा। बाकी जिलों में पर्याप्त जगह मिली है। नगर वन में जन-सुविधाओं का अधिक से अधिक ख्याल रखा जाएगा।

नगर वन को इस तरह से विकसित किया जाएगा, जिसे देखकर लोग जंगल के बारे में जागरूक हो सकें। नगर वन बनने से शहर के प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह योजना नगर निकायों, विकास प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित होगी। केंद्र सरकार की तरफ से नगर वन विकसित करने के लिए दो करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, इससे पौधारोपण और फेंसिंग का कार्य किया जाएगा।

रायपुर मंडल के डीएफओ विश्वेश कुमार ने कहा, प्रदेश भर में नगर वन बनाने की योजना है, लेकिन फिलहाल पहले चरण में सात शहरों का चयन किया गया है। यह शहरों के लिए वरदान साबित होगा। लोगों को यहां जंगल का एहसास होगा, साथ ही शुद्ध हवा मिलेगी।

ये होगा नगर वन में

. नगर वन की सुरक्षा के लिए चारों तरफ होगी फेंसिंग।

. लगाएंगे स्थानीय प्रजाति के पौधे और झाड़ियां।

. जैव-विविधता के लिए लगेंगी सजावटी झाड़ियां, बेलदार, औषधीय, पुष्प व फलदार पौधे।

. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी व्यवस्था।

. पर्यटकों के लिए बनाए जाएंगे पेयजल, बेंच, फुटपाथ, जागिंग एवं साइकिल ट्रैक।

फैक्ट फाइल

7 जिलों में 290 हेक्टेयर में बनेगा नगर वन

5 जिलों में 50-50 हेक्टेयर में होगा निर्माण

2 जिलों में जगह के अभाव में 20-20 हेक्टेयर में होगा तैयार

2 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिलेगी मदद

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