सरगुजा| छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हसदेव अरण्य के जंगलों की पेड़ों की कटाई शुरू की गई है जिसे लेकर वहां के स्थानीय निवासी आक्रोशित हैं| गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह गोंड ने बताया कि हसदेव परसा कोल ब्लॉक को लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीण और आम जनता आदिवासी जनजाति समाज लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी वहां अंधाधुन वृक्षों की कटाई की जा रही है| कुछ महीने पहले आदिवासी समाज 300 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी रायपुर पहुंचकर राज्यपाल ,मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक ज्ञापन के माध्यम से वह के अपनी जल जंगल जमीन कि समस्याओं को पहुंचाएं| जिसके बावजूद भी आज वहां के स्थानीय निवासियों को विस्थापित होकर दूसरी जगह जाने पर मजबूर किया जा रहा है|
जल जंगल जमीन पर निर्भर रहने वाले आदिवासी समाज के साथ सभी वर्ग के लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा| वहां के स्थानीय जल वायु प्रदूषित होगी जिस वजह से वहां के किसानों की कृषि भूमि भी प्रभावित हो जाएगी| जल का स्तर नीचे गिर जाएगा जिस वजह से स्थानीय निवासी हसदेव कोल ब्लॉक का विरोध कर रहे हैं| जिस पर उचित कार्रवाई करते हुए यहां के अंधाधुन वृक्षों की कटाई को रोका जाए| आदिवासी जनजाति के लोग अपनी परंपरा संस्कृति विरासत को संजोए रखने के लिए वनों पर आधारित जीवन को जीने के लिए प्रतिबद्ध है| परंतु कारपोरेट घरानों की नजर हमारे जल जंगल जमीन पर पड़ चुकी है और इस देश में शासन प्रशासन कानून व्यवस्था सविधान होने के बावजूद भी आज आजाद भारत में यह स्थिति देखने को मिल रहा है|छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अदानी को यहां से कोयला निकालने का ठेका दे दिया है, आदिवासी 3 साल से इसका विरोध कर रहे हैं| पचासी परसेंट ग्रामीणों ने मुआवजा तक नहीं लिया|
दरअसल किसी भी खनन परियोजना की स्वीकृति के आधार पर माइनिंग प्लान एवं सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है|वैज्ञानिक अध्ययन के साथ जमीन में उपलब्ध कोयले की मात्रा को संबंध निकालने का पूरा खाका खनन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसे कोयला मंत्रालय स्वीकृत करता है| महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसकी वन स्वीकृति निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन जारी रखने की इस आदत को आधार बनाकर ना सिर्फ इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 15 मिलियन टन गई बल्कि न्यायालय के अंतिम आदेश के पूर्व ही दूसरे चरण की खनन योजना को भी स्वीकृति जारी कर दी गई|
न्यायालय में लंबित मामले की अपने पक्ष में व्याख्या का यह अनूठा उदाहरण है 24 मार्च 2014 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा परियोजना की स्वीकृति निरस्त करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2014 को ईसटे आदेश जारी किया था| बहुत सारी संवैधानिक नियम कानून को ताक में रखकर यहां सुकृति प्रदान की गई इसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण और जनजाति समूह के सूत्र में आकर विरोध दर्ज कर रहें हैं|
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