*छ.ग. की कांग्रेस सरकार की उदासीनता से पीएम आवास योजना का ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ : भावना बोहरा*
बुधवार 8 दिसंबर 2021 को केन्द्रीय मंत्री मंडल ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी देते हुए मार्च 2021 से मार्च 2024 तक योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जनता को बड़ा उपहार दिया है। भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री एवं कबीरधाम जिला पंचायत की सभापति भावना बोहरा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। देश की प्रगति हो या जनता की आकाँक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
भावना बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम आवास योजना ने देश की तस्वीर बदल दी है। देश के करोड़ों गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के घर का सपना साकार करने में पीएम आवास योजना ने सार्थक भूमिका निभाई है। आज इस योजना से देश के करोड़ों लोगों के घर का सपना साकार हुआ है और उनके जीवन में सार्थक बदलाव आया है। हमारा देश, गाँव में बसता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की इस जनहितैषी योजना से आज ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के जीवन में कई बदलाव है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी लाखों गरीब व जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। योजन प्रारंभ होने के बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के नेतृत्व में 2015 से 2018 तक रिकॉर्ड समय में तय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके और उनके घर का सपना पूरा हो सके। तीन वर्षों में भाजपा सरकार ने जिस प्रतिबद्धता से ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए समय पर भुगतान से लेकर तय समय में निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से राज्य सरकार की उदासीनता के कारण जनता इस योजना के लाभ से वंचित हो रही है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को उनके हक़ का भुगतान करने के बजाय केंद्र सरकार पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए अनावश्यक बयान देकर पल्ला झाड़ रहें हैं।
भावना बोहरा ने आगे कहा कि पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में हर परिवार के पास एक ऐसा पक्का घर हो, जिसमें बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके साथ ही स्वच्छ भारत योजना के तहत सरकार की ओर से ग्रामीण भारत में जरूरतमंद परिवारों को शौचालय के लिए भी 12-12 हजार रुपये की मदद भी दी जा रही है। पीएम आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है। इस योजना के तहत अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों को इसके लाभ मिल सके इसके लिए इस योजना को मार्च 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की खबर सुखद है। इसके तहत आने वाले तीन साल में करीब 1.50 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण भारत में जिन परिवारों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें अगले तीन साल में कवर किया जाएगा।
भावना बोहरा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़वासियों को इस योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से उनके कुप्रबंधन और उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़ में कई लाभान्वित ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बार- बार दिशा निर्देश देने के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रूचि नहीं दिखाई। नए मकानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान के आवंटन और पहले आवंटित मकानों के बनने को लेकर छग सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है।
भावना बोहरा ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में पीएम आवास योजना की प्रगति में उपरोक्त पैरामीटर्स के आधार पर राज्य के परफार्मेंस को खराब बताया गया है। यही वजह है कि राज्य में लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए उल्टा केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहें हैं। उनके द्वारा बयान में कहा गया कि अगर योजना केंद्र सरकार की है तो पैसा भी वही दें, जो की अत्यंत ही निंदनीय है। प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है और अब वे अपने दायित्वों और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों से मुकर रहें हैं और जनता के साथ विश्वासघात कर रहें हैं।
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