कवर्धा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को राजपत्र में पारित ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019’ पर प्रदेश के एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की कोर कमेटी द्वारा निचे दिए राजनीतिक प्रस्ताव रायपुर में 30 अक्टूबर 2019 को पारित किया गया है, जिसकी सूचना सभी जिले के जनता कांग्रेस छ.ग.जे के कार्यकर्ताओ द्वारा जिलाधीश महोदय के माध्यम से इस ज्ञापन के द्वारा सादर प्रेषित की गई।
- पहला, दस महीने में ही सत्ता का जनता- और जनता का सत्ता- से भरोसा उठ गया है।
- दूसरा, सरकार ने प्रजा की जगह पैसा और पब्लिक की जगह पुलिस पर भरोसा जताया है। पार्षदों को दलबदल क़ानून के दायरे से बाहर केवल इसलिए रखा है ताकि सरकार उनको ख़रीद कर और डरा-धमका कर अपने मनमाफ़िक रबर-स्टैम्प महापौर और अध्यक्ष जनता पर थोप सके।
(2) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने इसका सड़कों से लेकर सदन तक तीन स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया है:
- सड़कों में पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक ज़िलाधीश कार्यालयों का अगले 10 दिनों में घेराव अथवा धरण-प्रदर्शन करके अध्यादेश निरस्त कर छत्तीसगढ़ के शहरों में लोकतंत्र की बहाली हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा;
- सदन के शीतक़ालीन सत्र में विधायक दल के नेता द्वारा सरकार के विधेयक में उचित संशोधन प्रस्ताव लाए जाएँगे तथा प्रवर समिति के गठन की माँग भी करी जाएगी; और
- उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 अंतर्गत पार्टी की ओर से याचिका दायर करी जाएगी।
(3) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सरकार से माँग करती है कि उपरोक्त अध्यादेश को तत्काल वापस लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वस्थ लोकतंत्र को बहाल करे।”
अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त अध्यादेश को तत्काल वापस लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वस्थ और
मज़बूत लोकतंत्र को बहाल करने की असीम कृपा करें।
:महोदया किसानों का धान कटाई प्रारम्भ हो चूका है और लगभग 30-35% धान 15 नवंबर तक धानकी मिसाई हो जाती है, खरीदी में विलम्ब होने से किसान स्टोरेज के आभाव में कोचिया को धान बेचने मजबूर होते हैँ एवं अचानक बारिश होने पर धान ख़राब होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है अतः महोदया से अनुरोध है किसानों के हित को देखते हुवे 15 नवंबर से ही धान खरीदी प्रारम्भ करवाया जाये l
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